7th pay commission : 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, जानिए कैसे और कितना होगा इजाफा

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और डीआर में होगा इजाफा 

सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। वे एक जुलाई से बढ़े हुए पूर्ण महंगाई भत्ते (डीए) के लाभ के पात्र होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। पिछले साल, केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया था। वर्तमान COVID-19 की वजह से वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। यह 1 जनवरी, 2021 को प्रभावी होना था। कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्त पर रोक लगाई गई थी। तीनों किस्त मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28% हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी 2020 से 3%, 1 जुलाई 2020 से 4%, 1 जनवरी 2021 से 4% बढ़ोतरी शामिल है। 

कैसे होती है सीटीसी की गणना

वित्त मंत्रालय के अनुसार, उपरोक्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों को 1 जुलाई, 2021 से संचयी संशोधित दरों में शामिल किया जाएगा। कर्मचारियों को महंगाई से निजात पाने के लिए उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है। यह साल में दो बार जनवरी से जून तक और फिर जुलाई से दिसंबर तक होता है। डीए तय करने के लिए सरकार 6 महीने में औसत महंगाई का अनुमान लगाती है। AICPI के अनुसार जुलाई-दिसंबर 2020 के लिए औसत महंगाई दर अब 3.5% है। नतीजतन, यह उम्मीद की जाती है कि जनवरी से जून 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता न्यूनतम 4% होगा। जब डीए घोषित किया जाता है, तो टीए इसके साथ तालमेल बिठाता है। फलस्वरूप डीए में वृद्धि टीए में वृद्धि के साथ कोरिलेट होता है। इसी तरह एचआरए और मेडिकल कंपेनसेशन तय किया जाता है। सभी भत्तों का निर्धारण होने के बाद, किसी केंद्रीय कर्मचारी की मासिक सीटीसी की गणना की जाती है।

वित्त मंत्रालय ने कहा था कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए, यह फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) देय है। 1 जनवरी, 2020 का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से देय डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं डीए और डीआर का भुगतान मौजूदा दरों पर होता रहेगा। किश्तों को प्राप्त करने के अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि डीए में 11% की बढ़ोतरी हो सकती है। डीए अभी 17% की दर से दिया जाता है। अब इसमें जनवरी और जून 2020 के बीच 4% की वृद्धि, जुलाई और दिसंबर 2020 के बीच 3% की वृद्धि और जनवरी और जून 2021 के बीच 4% की वृद्धि शामिल होगी। परिणामस्वरूप, फाइनल डीए 28% होगा।

ऐसे बढ़ेगी सैलरी 

स्रोत के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्तमान न्यूनतम वेतन 18000 रुपए है। मौजूदा वेतन मैट्रिक्स में 15% महंगाई भत्ता लागू किए जाने की उम्मीद है। वर्तमान वेतन मैट्रिक्स के तहत, वेतन में 2,700 रुपए प्रति माह डीए के रूप में जोड़ा जाएगा। कुल महंगाई भत्ते में सालाना आधार पर 32400 रुपए की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए 7वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर अब 2.57 है। महंगाई भत्ता (डीए), यात्रा भत्ता (टीए), और हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे लाभों के अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर द्वारा तय किया जाता है। वेतन निर्धारित होने के बाद डीए, टीए, एचआरए और मेडिकल कंपनसेशन जैसे भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन पे मैट्रिक्स के अनुसार 18,000 रुपए है, तो बिना भत्ते के उसका वेतन 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपए होगा। 1 जुलाई से 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि से फायदा होगा

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