7th Pay Commission News : महंगाई भत्ता (डीए) की बहाली के बाद 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सीजीएस) के लिए चिंता की बात है क्योंकि उनका डीए बकाया अभी भी अधर में है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी के कारण 8 मई 2021 को सीजीएस प्रतिनिधि निकाय राष्ट्रीय जेसीएम परिषद और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच निर्धारित बैठक नहीं हो पाई और बैठक की नई तारीख अभी भी अंतिम नहीं है। इसलिए, सभी हितधारकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 7वां सीपीसी डीए बकाया कितना है।
मिन्ट के अनुसार शिव गोपाल मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स और डीए बकाया पर बोलते हुए कहा कि यह गणना करने के लिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारी का डीए बकाया कितना दांव पर है, किसी को बस सरल करने की आवश्यकता है 7वें सीपीसी लेवल-1 कर्मचारी के लिए अर्थमेटिक, जिसका ग्रेड पे 1800 रुपए है और 7वें वेतन आयोग की सैलरी रेंज 18,000 रुपए से 56,900 रुपए है। मिश्रा ने यह भी याद दिलाया कि 7वां वेतन आयोग के आधार पर 18,000 रुपए केंद्र सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन है। मिश्रा ने कहा कि जनवरी से जून 2020 के लिए 4 प्रतिशत डीए, जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 3 प्रतिशत डीए और जनवरी से जून 2021 के लिए संभावित 4 प्रतिशत डीए 1 जुलाई 2021 से बहाल हो रहा है।
जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि यह आंकड़ा छोटा लग सकता है क्योंकि यह केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए है जो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए प्रति माह ले रहा है। हालांकि, डीए बकाया की मात्रा को आसानी से समझा जा सकता है अगर हम लेवल-फर्स्ट 7वें वेतन आयोग के वेतनमान को देखें, जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए ( 13,656 रुपए + 10,242 रुपए + 13,656) तक है। उन्होंने कहा कि डीए बकाया किसी एक केंद्रीय कर्मचारी का लाखों में होगा। अगर कैलकुलेशन लेवल-13 लिए किया जाता है तो 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए होगा या लेवल-14 के लिए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए होगा।
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