Privatization of railway stations: देश में 151 यात्री ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का फैसला करने के बाद केंद्र सरकार अब रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की योजना बना रही है। यह काम नीलामी के जरिए किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को यह कहा। मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिए बोलियां जारी हो चुकीं हैं और इनके लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार की रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना है। उसके बाद इन्हें नीलामी के जरिए प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंपा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माल गलियारा परियोजना पर काम को तेज करने की जरूरत है। कोविड-19 की वजह से इसमें देरी हुई है।
उन्होंने कहा कि इस गलियारा के लिए पश्चिम बंगाल में जितनी जमीन की जरूरत है राज्य सरकार ने अभी तक वह परियोजना के लिए बनाए गए स्पेशल निकाय के हवाले नहीं की है।
रेल मंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार इसे मंजूरी देती है तो कोलकाता में मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में विमान सेवाओं और उपनगरीय रेल सेवाओं को अभी शुरू करने के खिलाफ हैं। यदि मेट्रो का परिचालन अभी फिर शुरू कर दिया तो चीजें (वायरस की स्थितित) हाथ से निकल जाएंगी।
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